औरंगाबाद बैठकीची शांताराम पंदेरे यांनी घेतलेली टिपणे

परिवर्तन चळवळीपुढील सामायिक आव्हाने व पेच

७ जानेवारी, २०१२, कॉ. व्ही. डी. देशपांडे सभागृह, सिडको,

औरंगाबाद बैठकीची मिनीटस

मुख्य मुद्दे

१)  राजकीय हस्तक्षेपाची ताकद व व्यापक एकजुट

१.१) आपापल्या जनसंघटना

१.२) पुरोगामी राजकीय पक्ष व त्यांच्या राजकीय आघाड्या

१.३) अन्य सामाजिक, सांस्कृतिक आघाड्या

 

चर्चेचे उपमुद्दे

१)   मुद्यांवरचे लढे राजकीय ताकदीत रूपांतरीत होताना दिसत आहेत कां? नसतील तर त्याची कारणे काय?

२)   पुरोगामी शक्तींच्या एकजुटीसमोरील आव्हाने कोणती?

३)   सैंद्धातिक दिशा किंवा विचारधारा आजच्या संदर्भात तपासण्याची गरज आहे काय? असल्यास कशाप्रकारे?

४)   वर्गिय जाणिवा जाग्या होताना दिसत आहेत कां? दिसत असल्यास कशाप्रकारे? नसल्यास त्याची कारणे काय?

शांताराम पंदेरे: चर्चेसाठी काही मुद्दे

वास्तव आणि भुमिका

Ø गांव-वस्ती-तांडा-पालांवर लोक आपापल्यापरिने आपापल्या ख-या प्रश्नांवर स्वत:च्याच नेतृत्वाखाली संघर्ष करीत आहेत.

Ø यातील काही मुद्दे सार्वत्रिक स्वरूप घेऊ शकतात.

Ø त्यांना आपापल्या विचार-राजकीय प्रक्रियेमध्ये आणण्याचा प्रयत्न सर्व राजकीय पक्ष करीत असतात.

Ø महाराष्ट्रात परिवर्तनवादी राजकीय शक्ती-पक्ष यास्वरुपाची प्रक्रिया करण्यात कमी पडतात.

Ø विचार, मुद्दा-कार्यक्रम, नेतृत्व, संघटन, चळवळीचे मार्ग-प्रक्रिया, साधन-सामुग्री आणि राजकीय सत्तेवरील प्रभाव, तसेच ती ताब्यात घेण्याची व्युहरचना याचा अनुभवसिद्ध विचार आणि भुमिका याचा संपुर्ण अभाव आहे.

Ø स्वातंत्र्यानंतर महाराष्ट्रातील संयुक्त महाराष्ट्र, दुष्काळ व रोजगार हमी, जमीन-जंगल-पाणी आणि गौण वनोपज, नामांतर, भ्रष्टाचार, अन्याय-अत्त्याचार, लोक विरोधी शासन-प्रशासन, आदि प्रश्नांवर राजकीय शक्ती उभी राहुन त्याचा थेट प्रभाव राजसत्तेवर पडु शकला असता. पण १९८०-पुलोद, १९९३-९५ बहुजन श्रमिक समितीचा प्रभाव म्हणुन आलेले पहिले कॉंग्रेसेतर भाजप-सेना युतीचे सरकार या राजकीय प्रक्रियेकडे गांभिर्याने पहाण्याची गरज आहे. प्रत्यक्षात मात्र पाहिले गेले नाही. 

Ø एक पक्षीय राजवट जाऊन बहुपक्षीय आघाड्या अस्तित्वात येणे; राज्यनिहाय बहुजन वर्ण-जातींच्या चळवळी-पक्ष-संघटना उभ्या रहाणे आणि नव्या जागतिकीकरणाच्या आर्थिक प्रक्रियेचे होणारे परिणाम, यांचा परस्पर जैवीक संबंध आहे.

Ø अस्तित्व-अस्मिता-आत्मसन्मान-आत्म जाणीव या अवस्थेकडे कसे पहाणार? त्या नेहमीच जनविरोधी-लोकशाहीविरोधी मानल्या गेल्या. त्याचा फायदा फक्त भाजप-कॉंग्रेस आणि प्रादेशिक –बहुजनवादी पक्षांनी घेतला.

Ø त्याचवेळी समाजवादी-साम्यवादी पक्ष-चळवळी अस्तित्वहीन होत गेल्या. उत्तर प्रदेश, बिहार, केरळ, पश्चिम बंगाल आणि त्रिपुरा राज्यांचा अपवाद आहे. फुले-आंबेडकर-लोहियावादी पक्ष प्रभावीपणे पुढे येत आहेत.

Ø आज सर्वच पक्ष सत्ताधारी बनुन अनुभव घेतलेले आहेत. त्यामुळे सत्तेची ऊब सर्वांनाच आहे. ही चांगली अवस्था आहे.

Ø सत्तेचा समतोल आज या बहुजन –प्रादेशिक-पक्षांच्या हाती आहे. ही चांगली बाब आहे.

Ø १९६७ नंतरच्या पक्षबाह्य बिगर संसदीय राजकीय चळवळी, १९७८ नंतरची कॉंगेसेतर पक्षांचा कालखंड, मंडल-नामांतरोत्तर कालखंडातील स्वयंसेवी संस्था-बिगर सरकारी संघटनांचा कालखंड, महिला-दलित, आदिवासी-भटके-विमुक्त-ओबीसी-मुस्लिम-ख्रिश्चन-बौद्ध जनसमुहांच्या प्रश्नांवरील आंदोलने, आताची मध्यमवर्गिय-माध्यमप्रधान, कायदा केंद्रित आंदोलने (नागरी संघटना), याकडे पहाण्याची दृष्टी ---

Ø प्रश्न आहेत--------------

१)   विचारसरणीच्या नावाखाली बदलाच्या प्रक्रियेला समजुन घेण्याची मर्यादा

२)   वर्ण-जात-लिंग आणि साधनसामुग्रीच्या अभावी बहुजन नेतृत्वाला स्विकृती नाही.

३)   राजकारणाचा बदलता पोत आवाक्यात येत नाही म्हणुन काही महत्वाच्या मुद्यांना अधिक महत्व दिले जात आहे.

४)   राजकीय पर्याय देण्याची महत्वाकांक्षा कुणाकडे आहे? पक्ष-संघटना, नेते, कार्यकर्ते

५)   राजकीय शक्ती / पर्याय कसा उभा राहिल?

५.१) भुमीका – कार्यक्रम-उपक्रमांवर शक्यतो संवाद घडवावा.

५.२) बिगर राजकीय संघटना-व्यक्ती-गटांची शक्ती उभी करावी.

५.३) एकजुटीचे कार्यक्रम-उपक्रम घडवावेत .

५.४) सत्ता, विविध पक्ष आणि आपण संबंध ठरवावेत.

५.५) राजकीय पक्षांशी संवाद घडवावा.

५.६) कॉंग्रेस, भाजप केंद्रित की, पर्यायी शक्ती उभारावी?

कॉ. भालचंद्र कान्गो

Ø १९७७-७८ ला कोणते मुद्दे होते?

Ø आता सत्ता बदलण्यापेक्षा good governance हा आता प्रश्न आहे?

Ø अराजकीयीकरण का झाले?

Ø प्रादेशिक पक्ष आणि आविष्कार

Ø कॉंग्रेस-भाजप वगळुन मग कोण?

Ø डावा पर्याय म्हणुन पाहिले जायचे-

Ø आता certainty वाटत नाही—

Ø म्हणुन या चर्चेचे मी स्वागत करतो-

Ø “विचारवेध” एका प्रश्नाभोवती

Ø चळवळीला समजुन घेऊन आपल्या राजकारणाचा भाग कसा बनवायचा?

Ø विकासाची अवधारणा यावर विचार हवा---

Ø Challenge—120 कोटिच्या भारतात जगात जे घडत आहे ते येथे घडणारच—उदा_ शेतीवरील भार कमी होणार—शहरीकरण होणार---असुरक्षीत काम मिळेल—industry-urban model उपयोगी पडेल कां?

Ø लोकांना गांधीवादी मॉडेल नको---त्यांना नवीन शहरी मॉडेलचे आकर्षण आहे---

Ø Employment हा मोठा प्रश्न—खाजगीकरण पुर्णपणे टाळुन विकास शक्य आहे कां?

Ø म्हणुन विकासाच्या मुद्यावर सहमती उभारावे—सहमतीच्या मुद्यावर चर्चा घडविण्यासाठी

Ø सगळीकडे वळण Rightworldship कडे आहे---तेव्हा उजव्या प्रतिगामी शक्ती उफाळुन येतात---युरोपसह सर्वत्र संकट येत आहे.

Ø अराजकीयीकरणाकडे सरकण्याचा धोका मोठा आहे----

उल्का महाजन

विकासप्रश्नावर लवकरच एकवाक्यता यायला हवी---

SEZ च्या धोरणासह चौकटीला विरोध हवा---

Region

Delhi-Mumbai Industrial Western Corridor-14% लोकसंख्या बाधित होणार आहे. कामगार कायदे लागु नाहीत—spl. Purpose vehicle स्थानीक स्वराज संस्था बरखास्त---निर्णय spv पहाणार---त्यासाठी मोठ्या प्रमाणावर जमीन संपादन करणार--- सिंचीत आणि पाण्याचा भाग घेतला जाणार---- विकास हवा पण या सवरूपाचा नको—

Manufacturing Industry Policy------

शेती सह संविधानाला हात घालणार आहेत----

म्हणुन या धोरणाला हात घालायचा की, सुट्या सुट्या मुद्याला हात घालायचा?

परिवर्तनाचा वाहक कोण? असंघटीत वर्ग –शेतीतील समुह ----

डॉ. मंगल धारवाडकर

पाण्याचा मुद्दा महत्वाचा ---

कॉ. भिमराव बनसोड

आपल्या सर्वांच्या विविध राजकीय छटा आहेत---तरीही एकत्र येण्याचा विचार   स्वागतार्ह----हा काही पहिला प्रयोग नाही---पण अनुभव काही तसा नाही---लानिप-भारिपबमसं चा प्रयोग चांगला पण त्याला पुढे निवडणुकीपुरता राहिला व मतभेद झाले---

पण हा उपक्रम चांगला---

राजकीय एकजुट-प्रभाव म्हणजे काय? हेतु काय?

माणगांव चर्चेतुन काही स्पष्ट होत नाही—

एकजुट काही प्रश्नांवर आहेच---ताकदीप्रमाणे कार्यरत आहोत---म्हणुन निराशाजनक स्थिती नाही----

परिवर्तनवादी कार्यकर्त्याममध्ये निराशाजनक निर्माण होणार नाही हे पाहिले पाहिजे---

आण्णा हजारेंचे आंदोलन अनेक मतभेद—पण लोकसभेकडे सर्वाचे लक्ष गेले हे खरे---लोकांनी खरेच लक्ष दिले गेले ही जमेची बाजु—जनतेचा हा सहभागच आहे---

अनेक कायदे होऊन गेलेही---त्याकडे लक्षही गेले नाही---

१९९१नंतर कामगार चळवळ बचावात्मक झाली----पण शेतकरी आंदोलने झाली--- या आंदोलनांमध्ये पुढाकार उजव्या शक्तीच करतात----

लोकांची भावनाच तशी होत आहे---येथे कामगार कृती समिती---API चे कामगार खासदार खैरे, दर्डाकडे गेले----आपल्याकडे आले नाहीत---कारण ते सत्तेत आहेत म्हणुन ---व्यावहारिक विचार केला गेला—

म्हणुन आपण हतबल आहोत---

विकास ---प्रारंभी सर्वांनी शेतक-यांनी विरोध केला नाही---आता त्यांच्या लक्षात आले कि, विकास आमचा होत नाही.

आता प्रश्न विचारत आहेत---विकास कुणाचा? म्हणुन लोकांचा SEZ ला विरोध करतात—

आता आंदोलन आहेत—पण leading part उजव्यांचा आहे. ते उघड होणार आहे. म्हणुन डाव्या-परिवर्तनवाद्यांचा प्रभाव वाढला पाहिजे.

कामगारवर्गाने गावाकडे जाऊन संघटीत केले पाहिजे. पण कामगारवर्गच क्रांती करणार आहे याविषयी शंका नाही---

कंत्राटी कामगार संघटना उभारणी आवश्यक—तोही औद्योगिक कामगार आहे---चीन

रशिया दुसरीकडे गेले म्हणुन भांडवलीविचारसरणी महत्वाची –त्याचे घेणे देणे नाही---

तोच पर्याय हे घातक---

मार्क्सवादात भर घातली पाहिजे---त्यांचे स्वागत केले पाहिजे---

तंत्रज्ञानाचा वापर करावा---

आधुनिकिकरणाला विरोध नाही---

एड. विष्णु ढोबळे

विद्रोही-विनिश-विचारवेध-त्यांना पुढे न्यावे---

साहित्य-सांस्कृतीक-चळवळीत पुढे गेले पाहिजे----

आपले राजकारण crisis मध्ये आहे---आताचे state आपली मिलिट्री लोकांच्या विरोधात

वापरली जात आहे---म्हणुन state कळले पाहिजे---तरच डावपेच कळतात----

अमेरिकेचे dominating politics चालवायचे आहे---

राजकारण हिच किल्ली आहे---महासत्तेच्या धोरणाचा परिणाम म्हणुन जनता नेहमीच भोगत असते---

रामदेवबाबा-आण्णा हजारेंची आंदोलने ही कायदेशीर व्यवस्थेच्या विरोधी आहेत---

अनेक संघटना हे  भारतीय समाज वास्तव---

लोक हमेशा बरोबर असतीलच असे नाही---

बदलत्या परिस्थितीत महाराष्ट्रात जे प्रयोग होतील ते इतरत्र होतीलच असे नाही.

म्हणुनच व्यासपिठ हवेत---

परिस्थिती नाजुक आहे---

NAPM, समाजवादी पक्ष उभे रहातील---NGO कडील मंडळी कधीच पक्षात येणार नाही.

आपापसात गॅरंटी हवी---regional imbalance हा प्रश्न मोठा आहे---

आपण राजकीय trap आपण आहोत—२००-२५० कायकर्ते आहेत. त्यांना बांधावे---

आताचा नक्षलवाद हा State sponsored आहे---

हा मारक विचार आहे---

RPI हा केवळ व्यक्तीसापेक्ष मुद्यावर फुटतात---

जुनी व्यासपिठे परत उभी करावीत----

कार्यकर्ते NGO ग्रासीत आहेत---आता state ला भिडत नाहीत—म्हणुन पर्यायी राजकारण करण्याची गरज आहे---

यामार्गाने परिवर्तनाचे राजकारण होणार नाही---मोकळी चाकळी चर्चा झाली पाहिजे----

NGO आणि परिवर्तन एकत्र कसे येणार? म्हणुन चर्चा पाहिजे---

वर्ग शत्रु ला सोबत घेऊन कसे  Masses ला कसे उत्तर देणार?

एकाच म्यानात अनेक तलवारी घेता येणार नाहीत----

व्यवहार आणि विचार कसा पाळणार---

Constitutional आव्हान देऊन चालणार नाही---Indian State चे याला mandate होते----ते चालले आहे---तो support चालला आहे---

कॉ. भालचंद्र कान्गो

महाराष्ट्र राज्य केंद्रीत प्रक्रिया असावी---

बहुजन श्रमिक समिति-रिडालोस-पर्याय कसा?

समान-किमान कार्यक्रमाधारित पर्याय –

निवडणुक आधी प्रक्रिया करावी—विश्वासाधारित चळवळ उभारावी—फ्रंट उभी नाही झाली तर चालेल---

शहरात परवडणारी घरे कशी मिळणार? यावर स्वस्तात घरे भुमिका घ्यावी---चळवळ करावी---

असंघटीत कामगार सर्वांना जगण्यायोग्य पेन्शन हा कार्यक्रम घ्यावा—शेतक-याला २०००/ पेन्शन ---यावर चळवळ---

जगण्यासाठी पेन्शन ----

प्रादेशिक असमतोल---आपला संघर्ष – समुह यात येत नाही---

महाराष्ट्राचे बजेट करतांना मानवी विकास निर्देशांक विचारात घ्यावा----

PDS मधील भ्रष्टाचाराला आळा घालण्यासाठी लोकली धान्य खरेदी करावी----

कामगार संघटनांच्या व्यवसाय करांतुन रोहयो पैसा दिला---आता तो दुसरीकडे वळविला---

अशा मुद्यांवर common programme विकसित करावा----

CPI ने निर्णय घेतला अशा व्यासपिठाचा----संघर्ष करता येइल---

उल्का

जमीन सुधारणा कायदे व पाणी समन्यायी पध्दतीने वाटप---हे मुद्दे घ्यावेत---

एड. सुभाष गायकवाड

दुसरी फाळणी—गॅट कराराच्या वेळी---लुटीच्या षडयंत्राची सुरूवात----

८४ कोटी आर्थिक-सामाजिक दृष्ट्या वंचीत समाज : डॉ. अर्जुन सेनगुप्ता अहवाल

या समुहांच्या प्रश्नांवर सर्वत्र लढत आहेत---

आपला जनाधार कोणता?

असंघटीत क्षेत्रांतील मजुर कसा संघटीत करणार?

धार्मिक उद्योजकांच्या सांस्कृतिक राष्ट्रवादापासुन त्यांची सुटका कशी करणार?

निरंतर चालणारी ही प्रक्रिया---

जुना इतिहास परत सांगावा लागणार आहे---साहित्य निर्माण करून विद्यार्थ्यांना द्यायला हवा---महाविद्यालयात जावे—पब्लिक स्कुलमध्येही जायला हवे----

राजकारणात हस्तक्षेप ---आपण एकही उमेदवार उभा करत नाही—म्हणुन तसे होता कामा नये---डॉ. कानगो-सुभाश लोमटेंसारखी माणसे उभी राहिली पाहिजेत---

बिन चेह-याच्या ८४ कोटी समुहाला चेहरा देणे उद्देश---व मुख्य प्रवाहांत आणले पाहिजे----

डॉ. मंगल धारवाडकर

शाळांमध्ये प्रबोधनाचे काम चालु आहे---५ वर्षांपासुन---

कॉ. अभय टांकसाळे

आपासातले भुमिकातील वैचारिक मतभेद---लोकांना आपले कंगोरे माहितच नाहीत---ते मानतात आपण सारे एकच आहोत---

ही लोकांची गरज आहे.

मी विद्यार्थी विभागात काम करतो---ते corrieristic झाले आहेत---ते चळवळीत येत

नाहीत—पक्षांचे अनुयायीच सहभागी असतात –ज्यांचे प्रश्न ते सहभागी नाहीत---आण्णा

हजारेंच्या आंदोलनात तरूण-विद्यार्थी होते---लोक पर्यायी नेतृत्वाचा-चळवळीचा शोध घेत

आहेत---

विद्यार्थ्यांचे भवितव्य धोक्यात आहे---

दिपक कसाळे

“सम्यक संवाद” म्हणजे राजकीय संवाद आणि पर्याय—

आपासातले मुद्दे महत्वाचे ----

आपापसात संवाद नाही---कुणाशीही युती होते –हे कां घडले?

Dialogue Culture चा अभाव आहे---Listening होत नाही---

२००० च्या विचारवेध मध्ये डॉ. गोपाळ गुरु—प्रतिक्रियेच्या चौकटीतील आंदोलनांनी स्वबदलाकडे अधिक लक्ष दिले—व्यवस्था बदलाकडे जात नाही---

आधी राजकीय की सामाजिक अधिक विचार हवा----

परस्परांमध्ये विरोध टोकाचा दिसतो एकाच पक्षात दिसतो---व्यवस्था आणि व्यक्ती य दोन्ही आहेत—म्हणुन स्वबदलाची प्रक्रिया “Decaste-Declass-Degender” प्रक्रिया महत्वाची---

पर्यायी सत्ता समतोलाचा विचार हवा-

मतभेद कसा आणि कुठे?

मानवी व्यवहार कसा?

बुध्दप्रिय कबीर

डाव्यांची राजकीय उपद्रव मुल्यता कमी –ती वाढविण्याचा विचार हवा----महाराष्ट्रात हवा-

मतदानात convert करण्यात कमी पडतो---

कॉ. भिमराव बनसोड

मतभेद कायम ठेवुन एकत्र येण्याची परंपरा आहे औरंगाबादची ---

उल्का महाजन

विचारवेध चालविण्याची जबाबदारी घेऊन पुढे सर्वांनी गेले पाहिजे---पण आता राजकीय विचार हवा-

आता हात राखुन सर्वजण वागताहेत---कारणे?

कामगार संघटना सर्व मिळुन शिवाजी पार्क भरत नाही ही शोकांतीका आहे---

प्रत्येकाचे इतिहासाचे ओझे आहे---

NAPM आघाडी आणि

NGO म्हणजे  फॉरेन फंडिंग, शेतमजुर चळवळी या सर्वांना एकाच मापाने मोजु नये---मोठी चुक करु—

कात्री मारू नये—पुरोगामी चळवळीचा मोठा आधार आहे---

अनेकजण समाजवादी पक्षापासुन दुर गेले आणि उपक्रम-प्रयोग करीत आहेत –त्यांना कसे वाटायचे? विचार ही कसोटी असावी---राजकारण म्हणजे केवळ निवडणुक नाही—सत्ता संबंध महत्वाचे—म्हणुन एकवटण्याचे प्रयत्न हवेत---

प्रत्यक्ष व्यवहारात कसे वागायचे? लोक गोंधळात रहातात---

SEZ विरोधी लढाईला टोक येत नाही----

एड. विष्णु ढोबळे

NAPM मधील सर्वच तसे नाहीत---NGO मध्ये केवळ फॉरेन फंडिंग वर जगणारे –

कानगो

समाजाचे अराजकीयीकरण हा महत्चाचा मुद्दा---

संजीव चांदोरकर

स्वागतार्ह प्रयत्न---

विद्यर्थी असु नये---

सुचना:

१)   राजकीय एकजुत यावर एकमत

२)   संघटनात्मक एकतेसाठी लागणारी वैचारिक एकता हवी—

३)   ही प्रक्रिया काय असेल?

४)   एकत्र काम करण्यासाठी Broad Frame काय असावी?

५)   Concrete सुचना

६)   सहमतीचे आणि मतभेदाचे मुद्दे कोणते –Does & Do’nt

७)   How to operationalise the Idea?

८)   पुढील बैठका कुठे, कोण घेणार?

भालचंद्र कानगो

Issue base Unity लवकर होते---त्यात सर्व विचारसरणी एकत्र येतात---

वैचारिक चौकट ठरवुन युती करावी---Information-बदल -माहिती देणारी यंत्रणा नाही---

माहिती अचुक नसेल तर चळवळीवर परिणाम होतो---

कोरडवाहु शेती—कॉंन्ट्रक्ट लेबर आदि ---प्रश्नावर माहिती ---

“प्रश्न आणि चळवळी” यावर एकत्र यावे---त्याचे राजकियीकरण कसे करावे हा प्रश्न आहे---

संजीव चांदोरकर

कष्टकरी वर्गाची दखल घेणारी चळवळ हवी—

भालचंद्र कानगो

सोलापुरच्या अधिवेशनानंतर मोलकरणींच्या प्रश्नाला चालना मिळाली---राजकीयीकरण करायला हवे---

आर्थिक प्रश्न टोकदार असतात---व्यापक जनसमुहाला एकत्र आणुन प्रयत्न करावेत---

निवडणुक दरम्यानच्या आघाड्या ---संधिसाधुपणा येतो---पण नंतर किंवा खुप आधी एकजुट करावी----

कॉ. भिमराव बनसोड

बॅनर वेगळे त्याअर्थी एकत्र येणार नाहीत---issues वर एकत्र येतील ---आता रोहयोला आता महाराष्ट्रात स्थान नाही---रोहयोला पैसा कमी पडु देणार नाही---असे विलासरावांनी सांगितले—महाराष्ट्रांतुन ती बाद झालेली आहे---कामगार आंदोलन जोरात नाही---बचावात्मक आहे---यापुढे शेतक-यांचे लढे जोरात होणार आहेत ---जागतिकीकरण विरोधी व्यासपिठाच्या नावानेच करावे---तो अंदाज घेऊन काही तरी करावे---

निवडणुका आल्यावर काय ते ठरवावे---

उल्का महाजन

कॉंग्रेसने रोहयोचे महत्व ओळखले आहेत—नव्या MREGS कायद्याने तो पुढे येत आहे---

Food Security Bill, जमिन कायदे वा इतर प्रश्नांवर आमदार-खासदारांची बैठक बोलवावी—

संघटीत कामगार संघटनांकडे पैसा आहे---त्यांच्या मार्फत दोन कार्यकर्त्यांची व्यवस्था करावी—

शेतक-यांची आत्महत्त्या यावर काही पावले टाकावित

भालचंद्र कान्गो

शिक्षण आणि आरोग्य यावर विचार करावा--

निवडणुकीच्या-सत्तेच्या राजकारणात डाव्यांना स्थान नाही—म्हणुन महायुतीचे प्रयोग होतात---

दोन वर्षांपासुन प्रश्नांवर लढलो तर इतर पक्षांना त्याची दखल घेऊ शकतील—प्रभाव पाडु शकतील---

कोणत्याही पक्षांनी घरांचा प्रश्न मांडला नाही---विदर्भात खुरट्या जंगलाचा प्रश्न महत्वाचा--

भिमराव बनसोड

औरंगाबाद मॉडेल: औरंगाबादचे कार्यकर्ते बाहेरचे –कर्मभुमी—मतभेद कायम ठेऊन--एकत्र येतात—

शांताराम पंदेरे

Ideology, Critical Mass, Leader, Programme, Organisation

एड. विष्णु ढोबळे

अशी चर्चेची अपेक्षा नव्हती---व्यासपिठांना strengthen करावीत—(विनिशी, विद्रोही, विचारवेध) ही राजकिय व्यासपिठच आहेत---पुढील काळात यांची खुप गरज आहे---

आघाडीचा प्रयोग खुप जुना---आंबेडकरांपासुन---शाहु महाराजांपासुन---१९२० पासुनची युतीची परंपरा---

महाराष्ट्राचे ऐतिहासिक वैशिष्ट्य -सामाजिक-आर्थिक-राजकीय-व्यवहार---मुद्दे खुप आहेत--

महाराष्ट्र प्रयोगशाळा आहे—

तेलंगणा संघर्ष २०० किमी आणि दादासाहेब गायकवाडांचे आंदोलन झाले---राजकीय आघाड्या परिस्थितीतुन झाल्या---महाराष्ट्रातील issues ठरवावेत—यात्रा केली—परिस्थिती वाचली पाहिजे---बेधडकपणे येथे प्रयोग करु शकतो—शेतीमध्ये crisis आहे—शेतक-यांची पोरे सत्तेत आहेत—

म्हणुन नवीन आघाडी करू नये—पुढा-यांची priority नाही—शेतकरी कोणता---८५% शेतकरी कोरडवाहु—त्याचे राजकारण करीत नाहीत---

भारतीय शासन संस्थेला activate करण्याचे काम केले पाहिजे---राज्य घटनेला उजवे-डावे यांनी विरोध केला- आंबेडकर-कॉंग्रेसने घटना लिहिली---

संघटीत कामगार चळवळीचे कायदे म्हणुन फायदे मिळाले—पण असंघटीत क्षेत्राचे काय?

Public sector बाबत खुप उशिरा बोललो—आंबेडकरांच्या मंत्रीपदापासुन हे कामगार कायदे आले—

नवीन banners करू नका—

जातनिहाय जनगणना –किती Constitutional आहे?

केंद्र शासनाच्या या योजनेचा अर्थ काय? डावे राजकारण सामाजिक वास्तवाला हात घालत

नाहीत—आपल्या कक्षा रुंदावल्या—

आताच्या प्रश्नावर शेतकरी आत्महत्त्या केल्यानंतर संघर्ष केला पाहिजे---

जंगलामधील आदिवासींमध्ये असंतोष आहे—भारत सरकारच जंगल बेचिराख करीत आहे.

त्यांचे कुणी ऐकत नाहीत—मग कुणाला address करायचे?

उल्का महाजन

आडात खुप आहे पण पोहरा अधुरा आहे---अंतर्गत फाटलेपण आहे ते दुर करण्यासाठी काय करावे—

विचारवेध कारांना सुचवावे—मागील “डावे राजकारणातील टप्पे आणि पुढील दिशा” यावर चर्चा घडवायला सांगावे. प्रत्यक्ष कार्यक्रमावर एकत्र यावे---डाव्यांशी वेगळा dialogue करावा—विविध व्यासपिठांवर चर्चा घडवाव्यात---

सुरेश सावंत

कांगोंच्या मुद्यांशी सहमत---आहेत त्या platform वर ते मुद्दे घ्यावेत---

Issue वरची एकजुट पुढे होईल---त्यात आपला कस लागेल---पुढारपणाचे cadre त्यातुन पुढे येईल---

“विकास प्रश्नांवर” मांडणी करावी लागेल---

पंदेरेंचा अभ्यासवर्गाचा प्रस्ताव महत्वाचा—नामदेव ढसाळांची कविता भावली होती—पण

आताच्या पिढीला हे पोचवायचे कसे?

नवीन पिढीला ओळख नाही—म्हणुन अभ्यासवर्ग घेतले--- तेच उपक्रम घ्यावेत---

“विद्रोही” सारखे platform वर चर्चा करायला हवी---

ताबडतोबीने राजकीय शक्ती उभी करण्याचा संकल्प—उर्मि कशी आणायची---

कामगार कृती संघटना कार्यक्रम १मेला पुर्व संधीला घेतला जातो. असंघटीत कामगारच येतो—बाकी येत नाही---भाई मात्र १मेला घेतो—

रोहयो, जंगल जमीन यातुन नवी समज आणुन पुढे जायला हवे.

चर्चा-संवाद सुरू व्हायला पाहिजे---low profile ठेवुन प्रक्रिया करायला हवी—

प्रश्न articulation करुन पुढे जायला अडचण---NGO बाबत पंदेरेंची भुमिका महत्वाची---

उल्का महाजन

बैठकीला बोलावित नाहीत--- फक्त प्रश्न मांडले जातात---खुलेपण हवे---

दिपक कसाळे

घाई झाल्यासारखे वाटते---coalition ते Issuebase –

चर्चा करण्याची गरज आहे---democratic process मध्ये सामाजिक प्रश्नांना डावलले जाते.

शेतकरी प्रश्न महत्वाचे—अभिनिवेश रहाणार म्हणुन आम्हाला डावलु नयेत---