8 फेब्रुवारी 2011 च्‍या लोकसत्‍तामध्‍ये प्रकाश बाळ यांचा ‘विकासाचा वितंडवाद’ हा लेख प्रसिद्ध झाला आहे. त्‍यांच्‍या लेखातील अनेक मुद्द्यांची चर्चा करणे शक्‍य असले तरी शब्‍दसंख्‍येची मर्यादा लक्षात घेऊन त्‍यांनी प्रचलित विकास योजनांना विरोध करणारे पर्याय मांडीत नाहीत, हा जो मुद्दा मांडला आहे त्‍याच्‍याबद्दल चर्चा करण्‍याचे ठरवले आहे.
प्रचलित अर्थव्‍यवस्‍थेच्‍या पर्यायाची मांडणी मिश्र अर्थव्‍यवस्‍था, हमारे गाव में हमारा राज, खाजगी भांडवलदारांना प्रतिबंध याच्‍या कितीतरी पुढे गेली आहे. चळवळींचा बाजारव्‍यवस्‍थेला पूर्ण विरोध आहे, असे जे चित्र उभे केले जात आहे, तेही खोटे आहे. हल्‍ली आरोप करणारानेच चौकशी करायची आणि निकाल द्यायचा असा प्रकार चालू आहे.
सुरुवातीलाच मान्‍य केले पाहिजे की पर्यायी व्‍यवस्‍थेची मांडणी करणे सोपे नाही. शिवाय मार्क्‍सवादाची जशी सुस्‍पष्‍ट मांडणी आहे, तशी भांडवलशाहीची देखील नाही. त्यामुळे पर्यायी विकासनीतीची मांडणी ही सुस्‍पष्‍ट व काटेकोर असू शकत नाही. पण प्रचलित व्‍यवस्‍थेपेक्षा वेगळ्या दिशेने विचार करणारी आहे. मुळात अशी मांडणी करण्‍याचा प्रयत्‍न इतक्‍या कमी काळातला आहे की, ती विकसित होण्‍यास आणखी कालावधी जावा लागेल. व तसे प्रयत्‍न अनेक क्षेत्रात आणि अंगांनी चाललेले दिसतात.
प्रचलित अर्थव्‍यवस्‍थेचा पाया औद्योगिक क्रांतीने घातला. गुंतागुंतीची अर्थप्रणाली आणि जीवनप्रणाली हे या औद्योगिक अर्थव्‍यवस्‍थेचे प्रमुख गमक. या गुंतागुंतीच्‍या रचनेलाच आधुनिकता मानले गेले. या नव्‍या उत्‍पादन व्‍यवस्‍थेने समाजाच्‍या अनेक गरज भागवल्‍या त्‍याचप्रमाणे अनेक गरजा निर्माणही केल्‍या. जी अपरिहार्यतेची चर्चा जागतिकीकरणाच्‍या संदर्भात केली जाते, तीच अपरिहार्यता औद्योगिक व्‍यवस्‍थेबाबतही स्‍वीकारली गेली. प्रचलित विकास प्रारुपासाठी सुविधा जाळे, प्रचंड वाहतूक व्‍यवस्‍था, उर्जेची न संपणारी गरज, जागतिक बाजारपेठा, भांडवलाचे सर्वव्‍यापी स्‍वरुप अशा अनेक बाबी आवश्‍यक ठरल्‍या व त्‍यातूनच प्रचलित जीवनशैली निर्माण झाली. जिच्‍यातून कुणाचीच सुटका नाही. म्हणून गुंतागुंतविरहित जीवनशैलीच्‍या दिशेने प्रवास करणे या पर्यायाचा शोध घ्‍यावा लागणार आहे.
गुंतागुंतविरहित व्‍यवस्‍था निर्माण करण्‍याचे पहिले पाऊल म्‍हणजे गरजा जवळच्‍या स्रोतातून भागवण्‍याला प्राधान्‍य देणे. त्‍यासाठी स्‍थानिक उत्‍पादनांचा अधिकाधिक वापर करणे. अर्थात, वस्‍तुनुरुप स्‍थानिक अवकाशाचा परीघ बदलेल. गाव, पंचक्रोशी, तालुका, जिल्‍हा, विभाग, राज्‍य, राष्‍ट्र, खंड, जग हे सारे वस्‍तनुरुप स्‍थानीय बनू शकतात. या पुढील काळात गाव हा एकक स्‍वयंपूर्ण होणार नाही. पण तालुका हा एकक अनेक गरजांबाबततीत स्‍वयंपूर्णतेपर्यंत जाऊ शकतो. यासंबंधी चर्चा स्‍वतंत्रपणे केली आहे. स्‍थानिक रेशनवर स्‍थानिक धान्‍य ही अशीच एक पर्यायी व्‍यवस्‍था होऊ शकते. महाराष्‍ट्र अन्‍नधान्‍यात स्‍वयंपूर्ण होऊ शकत नाही, ही वस्तुस्थिती असली तरी ज्‍वारी, बाजरी, नाचणी, वरी, मका सारख्‍या कोरडवाहू धान्‍योत्‍पादनाकडे होणारे दुर्लक्ष कमी होईल. व त्‍यांना संरक्षण व उत्‍तेजन मिळेल. मग उर्वरित गरज अन्‍य प्रांतातून धान्‍य आणून भागविता येईल. असे घडले तर आजचे वितरण जाळे, व्‍यवस्‍था, वाहतूक, त्‍यातून होणारे प्रदूषण अनेक प्रश्‍न कमी होतील. हे एक उदाहरण झाले.
प्रचलित अर्थव्‍यवस्‍थेच्‍या शोषणामध्‍ये क्रयशक्‍तीचे हस्‍तांतरण हा सर्वात मोठा घटक आहे. निसर्गसंपदेच्‍या हस्‍तांतरणाएवढाच हा महत्‍वाचा आहे. बाजारपेठांची भूमिका उत्‍पादनाचे संकलन व वितरणाची आहे. त्‍याऐवजी प्रचलित व्‍यवस्‍थेत ती शोषणाची झाली आहे. त्‍यासाठी स्‍थानिक उत्‍पादन व बाजा‍रव्‍यवस्‍था निर्माण करणे हा विकल्‍प मांडण्‍यात आला आहे. कर आकारणी व प्रोत्‍साहने या साखळीतून हा बदल घडवून स्‍थानिक उत्‍पादनाला चालना देता येईल. तंत्रज्ञानाच्‍या विकासाचा मुद्दा घेऊन इथेही तालुका हा एकक गृहीत आहे व उत्‍पादनतंत्राच्‍या गरजेनुसार (उदा. औषधे) तो एकक विस्‍तारित करता येर्इल. संपत्‍तीचे केंद्रीकरण केवळ नफ्यातून होत नाही तर क्रयशक्‍तीच्‍या हस्‍तांतरणातून होत आहे.
जागतिकीकरणानंतर निर्माण झालेल्‍या औद्योगिकोत्‍तर अर्थव्‍यवस्‍थेत भांडवलाचे स्‍वरुप आमूलाग्र बदलले आहे. व भांडवल उत्‍पादन व्‍यवस्‍थेतील एक घटक न राहता, तो स्‍वतःच नफ्याचे केंद्र झाला आहे. व अर्थव्‍यवस्‍थेच्‍या केंद्रस्‍थानी औद्योगिक व्‍यवस्‍थेऐवजी वित्‍तव्‍यवस्‍था आली आहे. यासंबंधीचे विश्‍लेषण प्रा. चंद्रकांत केळकर यांनी ‘दुसरे जग शक्‍य आहे’ या पुस्‍तकात केले आहे. भांडवलाच्‍या या स्‍वरुपाबद्दल प्रचलित अर्थव्‍यवस्‍थेतही चिंता व्‍यक्‍त केली जात आहे. म्हणून फायनान्शियल प्रॉडक्‍टचा पुनर्विचार, भांडवलाच्‍या मुक्‍त संचारावर निर्बंध हे विषय चर्चेत आहेत. परंतु भांडवलासं‍बंधी नवी भूमिका विकसित करणे गरजेचे आहे. प्रा. केळकरांनी काही सूचना केल्‍या आहेत. परंतु, त्‍यासंबंधी चर्चा करुन आणखी पुढे जावे लागेल. शेतीचा विचार करताना उत्‍पादनाबरोबर शेतकरी वर्गाचा विचार करावा, शेतीवरील अतिरिक्‍त श्रमशक्‍तीचे हस्‍तांतर व्‍हावे. पण त्‍यासाठी स्‍थानीय उद्योगात सामावून घेणारी व्‍यवस्‍था असावी, त्‍यादृष्‍टीने औद्योगिक धोरणातून तंत्रज्ञानाच्‍या निवडीचा मुद्दा महत्‍वाचा करावा, बेरोजगारीचा प्रश्‍न सोडवताना एस्. एस्. सी. पूर्वीच गळती होणा-या नव्‍वद टक्‍के अल्‍पशिक्षितांच्‍या रोजगाराला प्राधान्‍य द्यावे हे मुद्दे पर्यायी मांडणीत आले आहेत.
विशेष म्‍हणजे वरीलपैकी अनेक मुद्दे प्रस्‍थापित अर्थतज्‍ज्ञही उपस्थित करताना दिसत आहेत. शासन अजूनपर्यंत अॅग्रिकल्‍चर कमिशन नेमत असे. त्‍याऐवजी प्रथमच अलिकडे फार्मर्स कमिशन नेमले. स्‍वामिनाथन ग्रीन रिव्‍होल्‍यूशनऐवजी कंटीन्‍यूअस ग्रीन रिव्‍होल्‍यूशनचा पुरस्‍कार करीत आहेत. ज्‍यामध्‍ये शेतजमीन व निसर्गस्रोतांच्‍या संरक्षणाचा विचार आहे. प्रचलित औद्योगिकरणामुळे जी रोजगारविरहित वाढ होत आहे, त्‍याबद्दलही चर्चा आहे. आणि वसुंधरा दिवसानिमित्‍त टाईम्‍स ऑफ इंडियाच्‍या पूर्ण पान मजकुरामध्‍ये दूरवरच्‍या वस्‍तू व उत्पादने वापरण्‍याऐवजी जवळची उत्पादने वापरा असा सल्‍ला दिला होता.
प्रकाश बाळ यांनी विजेचा प्रश्‍न निर्माण केला आहे. एन्‍रॉन किंवा जैतापूर वीज प्रकल्‍पांना विरोध करणारांचा विजेलाच विरोध आहे, असे त्‍यांनी गृहीत धरले आहे. एन्‍रॉनला विरोध करताना एम.एस.बी.ने एन्‍रॉन येण्‍यापूर्वीच विजनिर्मितीचे 14 प्रस्‍ताव शासनाकडे दिले होते. परंतु, शासनाने त्‍यांना मंजूरी दिली नाही. त्‍यांना मंजूरी द्या, ही देखील एक मागणी होती. ते प्रस्‍ताव मंजूर झाले असते तर एन्‍रॉन एवढीच वीज निर्मिती झाली असती व त्‍याची उत्‍पादन किंमत कितीतरी कमी पडली असती व गुंतवणूकही कमी झाली असती. या प्रस्‍तावात चालू असलेल्‍या प्रकल्‍पांचे विस्‍तारीकरण, वीज मागणी कमी असण्‍याच्‍या वेळेत पाण्‍याच्‍या साठ्याचे पुनर्भरण करुन मागणीच्‍या –पीकलोड – च्‍या काळात वीज निर्मिती असे व्‍यवहार्य पर्याय सुचवले होते. जैतापूरचे समर्थन करताना एन्‍रॉनचे समर्थन करुन विरोधकांवर हल्‍ला केला जातो. तेव्‍हा एन्‍रॉनची आजची वस्तुस्थिती काय, किती वीज निर्मिती होते. त्‍याची किती किंमत पडते, ती कोणत्‍या दराने केंद्रीय शासन घेते, व किती दराने विकते, त्‍यात होणारा तोटा किती याचा अभ्‍यास बाळ यांनी करावा आणि वस्तुस्थिती मांडावी.
जैतापूर अणुप्रकल्‍पाचा विचार करताना प्रश्‍न केवळ एका प्रकल्‍पापुरता मर्यादित नाही, तर कोकणच्‍या किनारपट्टीवरील 11 प्रस्‍तावित वीज निर्मिती तसेच खाण व इतर प्रकल्‍पांच्‍या योजनांबद्दल आहे. एवढे सगळे प्रकल्‍प कोकण किनारपट्टीवर का ? त्‍यातून पूर्ण किनारपट्टीचे काय होईल, हे प्रश्‍न आहेत. राज्‍यकर्ते आता फक्‍त जैतापूरबद्दल बोलत आहेत. अशाप्रकारे एक एक प्रकल्‍प गळी उतरविण्‍याची चलखी नवी नाही. खाजगी कंपन्‍यांना प्रचंड नफेबाजी करु देण्‍यासाठी विकासाच्‍या नावाने येणा-या या प्रकल्‍पांचे समर्थन कसे करता येईल. नेमके हेच छत्‍तीसगढमध्‍ये घडते आहे. त्‍यासंबंधी 7 फेब्रुवारीच्‍या टाईम्‍स ऑफ इंडिया’मधील बातमी जिज्ञासूंनी अवश्‍य वाचावी. छत्‍तीसगढमध्‍ये सध्‍या जवळपास 60 वीज प्रकल्‍प उभारले जात आहेत. त्‍यातून विजकंपन्‍यांना प्रचंड नफा होणार आहे, असे बातमीत म्‍हटले आहे. त्‍याचवेळी अनेक गावांना आपली जमीन आणि उदरनिर्वाहाचे साधन गमाविण्‍याचा धोका आहे आणि आपल्‍या पदरात फक्‍त विस्‍थापन पडेल, असे तेथील स्‍थानिकांना वाटत आहे. छत्‍तीसगढमध्‍ये जर 60 वीज प्रकल्‍प आले आहेत, तर कोकणात प्रकल्‍प येणारच नाहीत, असे कोणी म्हणून शकेल काय ?
विदर्भात सर्वाधिक वीज प्रकल्‍प असूनही विदर्भाचा विकास झाला नाही. कोकणात वीज प्रकल्‍प उभारल्‍याने कोकणाचा तरी विकास होणार आहे काय ? तशा योजना आहेत काय ? पुन्‍हा विदर्भातील आणि कोकणातील जनतेच्‍या कपाळावर नाकर्तेपणाचा शिक्‍का मारुन मोकळे होणार आहात.
वीज निर्मितीला सरसकट विरोध असण्‍याचे कारण नाही. पण वीज प्रकल्‍पामागील राजकारण आणि अर्थकारण विसरता येणार नाही.
प्रकाश बाळ यांनी मांडलेल्‍या अनेक मुद्द्यांची चर्चा केलेली नाही तरीही प्रकल्‍प विरोधकांकडे काही पर्याय नाहीत, हा आक्षेप चुकीचा आहे, एवढे नमूद करण्‍यासाठीच काही मुद्दे मांडले आहेत.
प्रकल्‍पसमर्थनासाठी पुरेसे मुद्दे नसले तर किमान विरोधकांना वितंडवादी ठरवू नये.
- गजानन खातू
